जब जब नेपाल राष्ट्र बैंक को गभर्नर नियुक्तिको समय आउछ तब नेपाली राजनितिक, बैन्किङ आर्थिक तथा ब्यापारिक घरानाहरुको रस्साकस्सी यती बढ्छ कि जसको सीमा नै हुँदैन । आखिर किन हुन्छ त यस्तो ? सीधा उत्तर छ सबैको आ-आफ्नै स्वार्थ र लाभहानीको हिसाब गभर्नर नियुक्ती सँग जोडिएको हुन्छ ।
राजनितिक स्वार्थ
राजनितिक कोणबाट हेर्दा राजनितिक नेतृत्वले जसरी पनि आफ्नो बिचार सँग सहमत हुने आफ्नो राजनितिक दृस्टिकोण अनुसार काम गर्ने ब्यक्ती नियुक्त गर्न चाहन्छ, जसले गर्दा राजनितिक लाभ लिन सजिलो हुन्छ । गभर्नरको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने निर्णयले अर्थतन्त्रको गती र दिशा निर्धारण गर्दछ । राजनितिक नेतृत्वको सफलता र असफलताको साक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक तथा त्यसको नेतृत्व अथवा गभर्नर पनि हुन्छ । त्यसैले गर्दा नियुक्ती प्रकृया देखी नै राजनितिक हस्तक्षेप सुरु हुन्छ जुन केन्द्रिय बैंकको गरिमा र अर्थतन्त्रको लागी घातक हुन्छ । यसले समग्रमा संवेदनशील आर्थिक क्षेत्रमाथि जनविश्वास घटाउने, विदेशी लगानीकर्तामा शंका उत्पन्न गराउने, र नीति निर्माणमा अन्योलता निम्त्याउने अवस्था सिर्जना गर्छ।
बैंकिङ तथा बित्तिय क्षेत्रको स्वार्थ
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा बैंकिङ क्षेत्रको स्वार्थ रहनु कुनै नयाँ विषय होइन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रत्यक्ष सरोकार गभर्नरको नीति, निर्देशन र निर्णयसँग जोडिएको हुनाले उनीहरूले आफ्नो अनुकूल व्यक्तिको नियुक्ति गराउन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। गभर्नरले ब्याजदर निर्धारण, कर्जा प्रवाह, मौद्रिक नीति निर्माण, बैंक नियमन, र मर्जर प्रक्रिया नियन्त्रित गर्ने जस्ता अधिकार सम्हाल्ने हुनाले, व्यावसायिक बैंकहरू यस पदमा आफू अनुकूल सोच राख्ने, लचिलो र पहुँचवाला व्यक्तिको नियुक्तिमा चासो देखाउँछन्।
बैंकहरू चाहन्छन् कि नीतिमा प्रभाव पार्न गभर्नर मैत्रीपूर्ण होस् भन्ने आशा हुन्छ। त्यस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा लागू हुने कर्जा सीमा, पूँजी पर्याप्तता (Capital Adequacy Ratio), लिक्विडिटी रेसियो, र नियामक रिपोर्टिङजस्ता विषयमा पनि नियमन गर्ने निकायको प्रमुख व्यक्ति अनुकूल होस् भन्ने चाहना हुने गर्छ। कतिपय अवस्थामा, बैंकहरूमा देखिएका अनियमितताका मुद्दा समाधानमा समेत गभर्नरको सहानुभूति वा निष्क्रियता उनीहरूका लागि लाभदायक हुन सक्छ।
यसरी हेर्दा गभर्नर नियुक्तिमा बैंकिङ क्षेत्रको स्वार्थ स्वाभाविक भएजस्तै देखिए पनि दीर्घकालमा यसले नियामक संस्थाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता गुम्ने खतरा निम्त्याउँछ। त्यसैले गभर्नर नियुक्तिमा पारदर्शी, मापदण्डमा आधारित, प्रतिस्पर्धात्मक, र राजनीतिबाट मुक्त चयन प्रक्रिया आवश्यक छ।
व्यापारिक समूह र बिचौलियाहरूको स्वार्थ
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया केवल सरकार र बैंकिङ क्षेत्रसँग मात्र सीमित छैन, यो प्रक्रियामा ठूला व्यापारिक समूहहरू, आर्थिक बिचौलियाहरू र लबी गर्ने स्वार्थ समूहहरू को समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले मुद्रा आपूर्ति, कर्जा नीतिहरू, विदेशी विनिमय नीतिहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने काम गर्छ। यी सबै नीति व्यापारीहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा उनीहरूले पनि आफू अनुकूल गभर्नर नियुक्त होस् भन्ने चाहना राख्ने गर्छन्।
कतिपय ठूला उद्योगी–व्यापारीहरूले सरकारसँग निकटता बनाउँदै नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने प्रयास गर्छन्। यदि गभर्नर उनीहरूको पहुँचमा भएमा, कर्जा सहजीकरण, लघुवित्तको नीति, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, वा आयात–निर्यातसम्बन्धी मौद्रिक नीति उनीहरूको हितमा जान सक्ने भएकाले गभर्नर नियुक्तिमा उनीहरूको चासो रहनु स्वाभाविक देखिन्छ। उदाहरणका लागि, आयात–निर्यात व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूले गभर्नरमार्फत विदेशी मुद्रा विनिमय नीतिमा लचकता ल्याउने प्रयास गर्न सक्छन्।
यस्तै, बिचौलिया समूहहरू — जसमा राजनीतिक रूपमा सशक्त व्यक्तिहरू, दलालहरू, वा कुनै उद्योग विशेषको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति पर्न सक्छन् उनीहरूले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया चलाउने “भित्रि खेल” मा सक्रियता देखाउने गर्छन् । ती बिचौलियाहरूको उद्देश्य हुन्छ कुनै योग्य वा अनुभवी व्यक्ति होइन, आफ्नो प्रभावमा आउने व्यक्ति गभर्नर बनोस्। यस्तो अवस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता मात्र होइन, आर्थिक नीतिको निष्पक्षता र दीर्घकालीन स्थायित्वमा पनि प्रश्न उठाउँछ।
त्यसैले, व्यापारी तथा बिचौलियाहरूको स्वार्थले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया बिग्रिँदा राष्ट्रको आर्थिक हितभन्दा व्यक्तिगत वा संस्थागत लाभलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यो प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि कानुनी रूपमै नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता र अनुभवमा आधारित मूल्यांकन, तथा बिचौलियाहरूको पहुँच रोक्ने प्रावधानहरू थप आवश्यक छन्। यदि राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील निकायमा स्वार्थ समूहको प्रभाव घटाउन सकिएन भने देशको समग्र वित्तीय प्रणालीमा विश्वासको संकट गहिरिँदै जान सक्छ।
कानुनी ब्यवस्था के छ त ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति र सम्बन्धित विषयहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (Nepal Rastra Bank Act, 2058) ले व्यवस्थापन गरेको छ। यो ऐन राष्ट्र बैंकको संरचना, काम, अधिकार, र गभर्नरको नियुक्ति, कार्यकाल र पदमुक्तिको प्रक्रिया सम्बन्धी कानुनी आधार हो।
निष्कर्ष:
राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रायः राजनीतिक हस्तक्षेप, पारदर्शिताको कमी र पात्रता भन्दा पनि निकटका आधारमा हुने प्रवृत्तिका कारण विवादित बन्छ। गभर्नरजस्तो जिम्मेवार र संवेदनशील पदमा नियुक्ति गर्दा पेशागत क्षमता, दीर्घकालीन भिजन र राष्ट्रको आर्थिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थ हाबी हुँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ। यसको समाधानका लागि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र स्पष्ट मापदण्डसहित सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। योग्य, निष्पक्ष र दूरदर्शी नेतृत्वद्वारा मात्र राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले आफ्नो गरिमा र प्रभावकारिता कायम राख्न सक्छ। त्यसैले, गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट अलग राखी, शुद्ध रूपमा पेशागत मूल्यांकनका आधारमा गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो।
#Nepal Rastra Bank #Governor